Daily Current Affairs in Marathi: Current Affairs (चालू घडामोडी) हा सर्वात महत्वाचा विषय आहे आणि जर आपण आपला वेळ मनापासून समर्पित केला तर आपण या विषयातून खूप चांगले गुण मिळवू शकतो. Current Affairs (चालू घडामोडी) च्या संबधीत MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, अशा अनेक स्पर्धापरीक्षांमध्ये बरेच प्रश्न विचारले जातात. Daily Current Affairs in Marathi विषय असा आहे ज्या बदल माहिती असेल तरच आपल्यला परीक्षेत उत्तरे देता येतात तेदेखील खूप कमी वेळात आणि तो वेळ आपल्याला दुसऱ्या प्रश्नांना वापरता येतो. म्हणून या विषयात (Daily Current Affairs in Marathi) चांगले गूण मिळवण्यासाठी आपल्याला देशात आणि जगात काय चालले आहे याची माहिती असणे खूप गरजेचे आहे.
भारतीय विद्यार्थ्यांचा ब्रिटनला आर्थिक फायदा; शैक्षणिक संस्थांचा महत्त्वपूर्ण अहवाल
- ब्रिटनमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसह परदेशी विद्यार्थ्यांमुळे अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होत असल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ब्रिटनमध्ये शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसावर बंधने आणण्यासंबंधी चर्चा सुरू असतानाच हा महत्त्वाचा निष्कर्ष समोर आला आहे.
- पार्टनर अ‍ॅट लंडन इकॉनॉमिक्स या संस्थेने केलेल्या विश्लेषणामध्ये ही महत्त्वाची माहिती उघड झाली आहे. ब्रिटनमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसावर निर्बंध आणण्याच्या आणि अभ्यासानंतर नोकरी करण्याच्या व्हिसा अधिकारांमध्ये कपात करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहिल्या जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पार्टनर अ‍ॅट लंडन इकॉनॉमिक्स या संस्थेने द हायर एज्युकेशन पॉलिसी इन्स्टिटय़ूट, युनिव्हर्सिटीज यूके इंटरनॅशनल आणि काप्लन इंटरनॅशनल पाथवेज या शैक्षणिक संस्थांसाठी हे विश्लेषण केले.
- या विश्लेषणासाठी २०२०-२१ ची आकडेवारी विचारात घेण्यात आली आहे. युरोपीय महासंघाबाहेरून आलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ब्रिटनला ९६ हजार पौंडाचा फायदा झाला आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांमुळे विद्यापीठांना जागतिक दर्जाचे अध्यापन आणि संशोधन करणे शक्य होते, जे एरवी शक्य झाले नसते. या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यात या विद्यापीठांना आलेल्या यशाची प्रशंसा केली पाहिजे असे पार्टनर अ‍ॅट लंडन इकॉनॉमिक्सचे डॉ. गेवन कॉनन म्हणाले. यासंबंधी नियमांमध्ये बदल करायाचे असतील तर पुराव्यांवर आधारित करावेत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
- परदेशी विद्यार्थ्यांवर जितका खर्च होतो त्याच्या दहा पट त्यांच्याकडून ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. याचा फायदा स्थानिक आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला होतो.
आरबीआयचा मोठा निर्णय; २ हजारांच्या नोटा वितरणातून काढल्या, ‘या’ तारखेपर्यंत नोटा बदलून घेता येणार
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं शुक्रवारी मोठा निर्णय घेत २ हजारांच्या नोटा वितरणातून बाहेर काढल्या आहेत. २३ मे ते ३० सप्टेंबरपर्यंत आपल्याकडच्या २ हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करता येणार आहेत. २० हजार रुपये म्हणजेच एका वेळी १० नोटा जमा करता येणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी २ हजार रुपयांची नोट वितरणातून काढण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. परंतु २ हजार रुपयांच्या नोटा कायदेशीर निविदा (legal tender) म्हणून सुरू राहणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने “इतर मूल्यांच्या नोटा बाजारात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत,” असे कारण देत २ हजारांच्या नोटा बाजारातून मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केलाय.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं २००० च्या नोटा वितरणातून काढून घेतल्या असल्या तरी त्या नोटा सध्या अवैध ठरणार नाहीत. त्या आपल्याला दिलेल्या मुदतीपर्यंत जमा करता येणार आहेत. ८ नोव्हेंबर २०१६ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बंद केल्या होत्या. त्यांच्या जागी नवीन ५०० आणि २००० च्या नव्या नोटा जारी करण्यात आल्या होत्या. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये २ हजाराची नोट बाजारात आली होती. त्यानंतर आरबीआयने २०१९ पासून २ हजारांच्या नोटांची छपाईसुद्धा बंद केली होती.
२००० ची नोट काळा पैशाला प्रोत्साहन देत होती
- २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी भ्रष्टाचाऱ्यांनी घरामध्ये दडवलेला किमान ३-४ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर येईल, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा होती. या संपूर्ण व्यवहारात केवळ १.३ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर आला होता. पण आता नोटाबंदीनंतर जारी केलेल्या नव्या ५०० आणि २००० च्या नोटांमध्ये ९.२१ लाख कोटी रुपये गायब झाले आहेत. खरं तर भारतीय रिझर्व्ह बँके (RBI) च्या २०१६-१७ ते २०२१-२२ वार्षिक अहवालात यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. RBI ने २०१६ पासून ५०० आणि २००० च्या एकूण ६,८४९ कोटी चलनी नोटा छापल्या आहेत. त्यापैकी १,६८० कोटींहून अधिक चलनी नोटा बाजारातून गायब आहेत. या गहाळ नोटांची किंमत ९.२१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
- कायद्यानुसार, ज्या रकमेवर कर भरला गेला नाही, तो काळा पैसा समजला जातो. या ९.२१ लाख कोटी रुपयांमध्ये लोकांच्या घरात जमा झालेल्या बचतीचाही समावेश असू शकतो. आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनीही नाव न सांगण्याच्या अटीवर हे मान्य केले आहे की, चलनातून गहाळ झालेला पैसा अधिकृतपणे काळा पैसा मानला जात नाही, परंतु या रकमेतील मोठा हिस्सा हा काळा पैसा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी न्या. मिश्रा, विश्वनाथन यांना शपथ
- सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन नवीन न्यायाधीशांना शपथ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सभागृहात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा आणि ज्येष्ठ वकील कल्पती वेंकटरामण विश्वनाथन यांना शपथ देण्यात आली. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या ३४ झाली आहे. गेल्या सात दिवसांमध्ये न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. एम आर शहा हे निवृत्त झाल्यामुळे ही संख्या ३२ झाली होती.
- सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायवृंदाने १६ मे रोजी या दोन नावांची केंद्राकडे शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने दोन दिवसांत त्याला मंजुरी दिली आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी तसे आदेश काढले. शपथविधी कार्यक्रमात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पुढील महिन्यात निवृत्त होणाऱ्या न्या. के एम जोसेफ, न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. व्ही रामसुब्रमण्यन यांच्याबद्दल प्रशंसोद्गार काढले.
- शपथ घेतलेल्यांपैकी न्या. विश्वनाथन हे ११ ऑगस्ट २०३० ते २५ मे २०३१ या काळात भारताचे सरन्यायाधीश होतील. वकील म्हणून काम करताना बारमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होऊन सरन्यायाधीश होण्याचा मान मिळवणारे न्या. के व्ही विश्वनाथन हे केवळ चौथे न्यायाधीश असणार आहेत. त्यांच्यापूर्वी न्या. एस एम सिक्री आणि न्या. यू यू लळित या दोघांनीच हा मान मिळवला आहे. न्या. पी एस नरसिंह २०२८ मध्ये सरन्यायाधीश होतील, तेही बारमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झाले आहेत.
- न्या. मिश्रा हे २००९ पासून २०२१ पर्यंत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यानंतर १३ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी उच्च न्यायालयात १३ वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले आहे आणि संपूर्ण भारतात ज्येष्ठत्वामध्ये त्यांचा क्रमांक २१ वा आहे.
जागतिक तापमानवाढीचे पुढील पाच वर्षांत नवे उच्चांक; जागतिक हवामानशास्त्र संस्थेचा अंदाज
-
- पुढील पाच वर्षांत जागतिक तापमानवाढीचे नवे उच्चांक नोंदवले जाऊ शकतात. तापमानवाढीची १.५ अंश सेल्सियसची मर्यादा पुढील पाच वर्षांत मोडीत निघू शकेल. २०२३ ते २०२७ या पाच वर्षांपैकी एका वर्षांत जागतिक तापमान १.५ अंश सेल्सियस किंवा त्याहून अधिक वाढण्याची ६६ टक्के शक्यता असल्याचा अंदाज जागतिक हवामानशास्त्र संस्थेने वर्तवला आहे.
- तापमानवाढीबाबत केलेल्या अभ्यासाच्या अनुषंगाने जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे माहिती दिली. पॅरिस करारात नमूद केल्यानुसार दीर्घकालीन उष्णतेबाबत १.५ अंश सेल्सियसची पातळी कायमस्वरूपी गाठली जाईला, असे या अहवालाचे म्हणणे नाही. मात्र तात्पुरत्या काळासाठी १.५ अंश सेल्सियसची पातळी मोडीत निघण्याचा इशारा जागतिक हवामान संस्था देत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. आगामी काही महिन्यांत तयार होणारा एल निनो, मानव निर्मित हवामान बदल अशा घटकांमुळे जागतिक तापमानवाढ होईल. त्यामुळे पर्यावरण, आरोग्य, अन्न सुरक्षा, जल व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. त्यासाठी तयार राहणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
- गेल्यावर्षी, २०२२मध्ये नोंदवले गेलेले सरासरी जागतिक तापमान १८५० ते १९०० या औद्योगिक काळापूर्वीच्या कालावधीच्या सरासरीपेक्षा १.१५ अंश सेल्सियसने जास्त होते. एल निनो विकसित झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे त्या पुढील वर्षी जागतिक तापमानवाढ होते. त्यामुळे २०२४मध्ये जागतिक तापमान वाढण्याची शक्यता आहे. २०१६मध्ये अतिशय तीव्र एल निनोमुळे नोंदवले गेलेले तापमानाचे विक्रम पुढील पाच वर्षांत मोडीत निघण्याची शक्यता ९८ टक्के असल्याचे अहवालात मांडण्यात आले आहे.
- सर्वाधिक उष्ण कालखंड २०१८ ते २०२२ या कालावधीत नोंदवल्या गेलेल्या तापमानापेक्षा पुढील पाच वर्षांत तापमानात वाढ होईल. तसेच २०२३ ते २०२७ हा पाच वर्षांचा एकत्रित कालावधी आतापर्यंतचा सर्वात उष्ण ठरू शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
कलवरी वर्गातील सहावी आणि शेवटची पाणबुडी ‘Vaghsheer’ च्या खोल समुद्रातील चाचण्यांना सुरुवात
- भारतीय नौदलासाठी विविध प्रकारच्या युद्धनौका आणि पाणबु्ड्यांच्या बांधणीचे काम देशातील विविध गोदींमध्ये युद्धपातळीवर सुरु आहे. गेल्या काही वर्षात अत्याधुनिक युद्धनौकांच्या समावेशामुळे नौदलाची ताकदीत मोलाची भर पडली आहे, पडत आहे.
- फ्रान्स देशाच्या स्कॉर्पिन पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरीत करत कलवरी वर्गातील सहा पाणबुड्यांची बांधणी गेली काही वर्षे सुरु होती. त्यापैकी पाच पाणबुड्या या नौदलात दाखल झाल्या असून सहावी आणि शेवटची पाणबुडी Vaghsheer च्या खोल समुद्रातील चाचण्यांना आता सुरुवात झाली आहे.
- २०१९ च्या आधी Vaghsheer पाणबुडीच्या बांधणीला मुंबईतील माझगाव गोदीत सुरुवात झाली. करोना काळामुळे या बांधणीला काहीसा उशीर झाला. एप्रिल २०२२ मध्ये या पाणबुडीचे जलावतरण झाले. किनाऱ्यालगतच्या चाचण्या यशस्वी झाल्यावर आता खोल समुद्रातील चाचण्यांसाठी Vaghsheer रवाना झाली आहे. यामध्ये पाणबुडीतील सर्व प्रकारची शस्त्रास्त्रे, रडार यंत्रणा, संपर्क यंत्रणा, आणीबाणीच्या काळातील परिस्थितीचा सामना करण्याची पाणबुडी आणि त्यातील नौसैनिकांची क्षमता अशा विविध चाचण्या केल्या जाणार आहेत. सर्व चाचण्या यशस्वी पार पडल्या तर पुढील वर्षी मार्च २०२४ पर्यंत Vaghsheer नौदलाच्या सेवेत दाखल होईल असा अंदाज आहे.
- कलवरी वर्गातील पाणबुड्या या डिझेल-इलेक्ट्रिक तंत्रावर चालणाऱ्या जगातील अत्याधुनिक पाणबुड्या समजल्या जात आहेत. सुमारे १६०० टन वजन आणि समुद्रात सलग ५० दिवस संचार करण्याची क्षमता या वर्गातील पाणबुड्यांमध्ये आहे.
