Daily Current Affairs in Marathi (चालू घडामोडी)   5 ऑगस्ट 2023

Daily Current Affairs in Marathi: Current Affairs (चालू घडामोडी) हा सर्वात महत्वाचा विषय आहे आणि जर आपण आपला वेळ मनापासून समर्पित केला तर आपण या विषयातून खूप चांगले गुण मिळवू शकतो. Current Affairs (चालू घडामोडी) च्या संबधीत MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, अशा अनेक स्पर्धापरीक्षांमध्ये बरेच प्रश्न विचारले जातात. Daily Current Affairs in Marathi विषय असा आहे ज्या बदल माहिती असेल तरच आपल्यला परीक्षेत उत्तरे देता येतात तेदेखील खूप कमी वेळात आणि तो वेळ आपल्याला दुसऱ्या प्रश्नांना वापरता येतो. म्हणून या विषयात (Daily Current Affairs in Marathi) चांगले गूण मिळवण्यासाठी आपल्याला देशात आणि जगात काय चालले आहे याची माहिती असणे खूप गरजेचे आहे.

सरकारी रुग्णालयांमध्ये आता पूर्णत: मोफत उपचार; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

• राज्यातील आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला सर्व प्रकारचे उपचार तसेच चाचण्या मोफत करण्याचा तसेच नोंदणीसाठी (केस पेपर) दहा रुपये मोजावे लागणार नाहीत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये तसेच उपजिल्हा रुग्णालये आणि मनोरुग्णालये आदी २४१८ आरोग्य संस्था आहेत.
• आरोग्य विभागाच्या रुग्णालय सेवेअंतर्गत एकूण ४६,३११ खाटांची संख्या असून वर्षभरात तीन कोटींहून अधिक रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेतात तर सुमारे २७ लाख ८२ हजार ५८६ आंतररुग्ण असतात. लहान व मोठय़ा शस्त्रक्रिया मिळून आरोग्य विभागाच्या विविध रुग्णालयांमध्ये वर्षांकाठी सुमारे सुमारे चार लाखांहून अधिक शस्त्रक्रिया केल्या जातात. सुमारे आठ लाखाहून अधिक एक्स-रे काढले जातात तर सुमारे सव्वादोन कोटी आरोग्य विषयक चाचण्या केल्या जातात. एकूण ३२४ डायलिसीस मशीनच्या माध्यमातून ८४ हजार डायलिसीस सायकल रुग्णांसाठी केल्या जात असून वर्षांकाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात बाळंतपणासाठी आलेल्या महिलांच्या १,८३,२७२ सिझेरियन शस्त्रक्रिया केल्या जातात तर ५,८५,८०४ नैसर्गिक प्रसुती होतात.
• एवढा मोठा रुग्णसेवेचा पसारा असूनही प्रत्यक्षात रुग्णोपचारासाठी आकारण्यात येणारे दर अत्यल्प असल्यामुळे सरासरी वार्षिक उत्पन्न हे ७० कोटी रुपये एवढेच असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. तर रुग्णांकडून बाह्य रुग्णविभागात केस पेपर काढण्यापासून शस्त्रक्रिया वा विविध चाचण्यासाठी पैसे घेण्यासाठी जो कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्यात करण्यात येतो त्यापोठटी सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च येत असल्याची माहिती समोर आली होती. एकूण आरोग्यसेवेवर होणारा खर्च व त्यातुलनेत मिळणारे उत्पन्न हे नगण्य आहे. त्यातच ७० कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी जी यंत्रणा वापरावी लागते तीच यंत्रणा आरोग्य विभागात अन्यत्र वापरता येईल हे लक्षात घेऊन सर्व रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेचा कार्यादेश रद्द; ‘महाज्योती’च्या ‘एमपीएससी’ प्रशिक्षण पूर्वपरीक्षेत गैरप्रकार

• महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (महाज्योती) आयोजित एमपीएससी प्रशिक्षण पूर्वपरीक्षेत मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार आढळून आल्याने महाज्योतीने प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेचा कार्यादेश रद्द केला आहे. महाज्योतीने यूपीएससी तसेच एमपीएससी प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी एका परीक्षा संस्थेद्वारे १६ ते ३० जुलैपर्यंत राज्यातीन विविध केंद्रांवर प्रवेश परीक्षा आयोजित केली होती. 
•  यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी घेण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षेमध्ये काही परीक्षार्थीनी गैरप्रकार केल्याच्या तक्रारी महाज्योती कार्यालयास प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. चौकशी अधिकारी यांनी परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेकडून गैरप्रकार केलेल्या विद्यार्थ्यांचा अहवाल मागविला होता. तसेच एमपीएससी प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षेकरिता विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्र निर्गमित झाल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, या हेतूने ३० जुलै रोजी  प्रवेश परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेदरम्यानदेखील विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थेतील सराव प्रश्नपत्रिकामधील मोठय़ा प्रमाणावर प्रश्न जसेच्या तसे घेण्यात आल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी महाज्योती कार्यालयाकडे केल्या होत्या.
• त्याचीदेखील चौकशी करण्याच्या सूचना व्यवस्थापकीय संचालक यांनी मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांना केली होती. याबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांनी परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेला याबाबत खुलासा करण्यास सांगितले होते. परीक्षा संस्थेकडून महाज्योतीच्या चौकशी अधिकाऱ्यांना खुलासा सादर केला आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी या प्रकरणाची  चौकशी करून त्या संदर्भातील अहवाल व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर केला.   यानुसार, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेने निष्काळजीपणा केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सामंजस्य करारातील अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी परीक्षा संस्थेचा कार्यादेश रद्द करण्याचे आदेश ३ ऑगस्ट रोजी दिले

लॅपटॉप, टॅबलेट आयातीवर निर्बंध; देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राचा निर्णय

• केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकाच्या आयातीसाठी परवाना बंधनकारक केला आहे. हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला असून, त्याचा फटका अ‍ॅपल, डेल आणि सॅमसंग या विदेशी नाममुद्रांना (ब्रँड) बसणार आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
• आतापर्यंत भारतीय कंपन्यांनी लॅपटॉपची आयात करण्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. मात्र आता आयातीसाठी विशेष परवाना घ्यावा लागेल. परवाना पद्धतीमुळे प्रत्येक वेळी नवीन मॉडेल आल्यानंतर त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. देशात सणासुदीच्या काळात बाजार फुललेले असतात. मात्र या नव्या निर्बंधाचा कंपन्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. आयातीऐवजी ‘मेक इन इंडिया’वर सरकारचा भर असल्यामुळे सरकारने आयातपर्यायी स्थानिक निर्मात्यांना उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनाही कार्यान्वित केली आहे. त्या अनुषंगानेच आयातबंदीचा हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

आयातीत वाटा दीड टक्काच

• भारताची लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकासह इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात यंदा एप्रिल ते जून कालावधीत १९.७ अब्ज डॉलर होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात ६.२५ टक्के वाढ झाली. २०२१-२२मध्ये हा आकडा ७.३७ अब्ज डॉलर होता. इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीच्या एकूण वार्षिक आयातीत लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकाचे प्रमाण केवळ दीड टक्का आहे आणि यातील निम्मी आयात ही एकटय़ा चीनमधून होते.

अ‍ॅपल, डेल, सॅमसंगला फटका

• भारतीय बाजारपेठेत असलेल्या प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स नाममुद्रांमध्ये एचसीएल, सॅमसंग, डेल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एसर, अ‍ॅपल, लेनोव्हो आणि एचपी यांचा समावेश होतो. यापैकी अ‍ॅपलचे आयपॅड आणि डेलचे लॅपटॉप हे देशात आयात केले जातात. त्यांचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन होत नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना या निर्बंधांचा मोठा फटका बसेल.

भारतात लॅपटॉप, टॅबलेट व पर्सनल कॉम्प्युटरच्या आयातीवर आता निर्बंध, केंद्र सरकारची घोषणा

• केंद्र सरकारने आजपासून भारतात लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर तात्काळ निर्बंध घालण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. देशांतर्गत स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. HSN 8471 अंतर्गत लगावण्यात आलेल्या निर्बंधांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याबाबत फॉरेन ट्रेड महासंचालनालयाने एका नोटीसमध्ये माहिती दिली आहे.
• नोटीसमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, “एचएसएन 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्युटर आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरची आयात ‘प्रतिबंधित’ असेल. मर्यादित आयातीचा परवाना असलेल्यांनाच आयातीची अनुमती देण्यात येईल.
• वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सदर निर्बंध हे बॅगेज नियमांतर्गत होणाऱ्या आयातीवर लागू होणार नाहीत असेही स्पष्ट केले आहे. तसेच पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे ई-कॉमर्स पोर्टलवरून खरेदी केलेल्या लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्युटर किंवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटरच्या आयातीसाठी ‘आयात परवाना’ आवश्यकतांमधून सूट प्रदान करण्यात आली आहे. यासाठी आयातींवर विशिष्ट शुल्क सुद्धा आकारले जाईल.
• याशिवाय रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (संशोधन आणि विकास) चाचणी, मूल्यांकन, दुरुस्ती आणि पुनर्निर्यात, व उत्पादन विकासाच्या उद्देशाने प्रति खेप २० पर्यंत (नमूद केलेल्या) इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीच्या आयातीला परवान्यातून सूट प्रदान केली जाणार आहे. या वस्तूंच्या दुरुस्तीसाठी आणि परत करण्यासाठी प्रतिबंधित आयातीचा परवाना आवश्यक नसेल.
• याशिवाय मंत्रालयाने विशेष नमूद केले की, “आयात केलेल्या वस्तूंचा वापर केवळ नमूद केलेल्या उद्देशांसाठी केला जाईल व यांची अन्यथा विक्री होणार नाही या अटीच्या अधीन राहूनच आयातीला परवानगी दिली जाईल, उद्दिष्ट पूर्ण होताच, उत्पादने एकतर नष्ट केली जातील, किंवा पुन्हा निर्यात करण्यात येतील”.