जवाहर ग्राम समृद्धी योजना म्हणजे काय, या योजनेचा लाभ कसा घेता येणार?| Jawahar Village Prosperity Scheme
Latest Update 2023
जवाहर रोजगार योजनेस (JRY) अधिक प्रभावी आणि व्यावहारिक बनविण्याच्या दृष्टीने जवाहर ग्राम समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली. ग्रामीण भागामध्ये मागणी आधारित सुविधा उभारून शाश्वत मालमत्ता उभारणे व निरंतर रोजगार उपलब्ध करणारी कायमस्वरूपी साधनसामग्री तयार करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.
जवाहर ग्राम समृद्धी योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या ७५:२५ टक्के आर्थिक सहभागातून सुरू करण्यात आली.
जवाहर ग्राम समृद्धी योजना आधीच्या जवाहर रोजगार योजनेचे पुनर्गठन व सुधारित व अधिक व्यापक आवृत्ती आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांचे निर्माण करणे, सामुदायिक संपत्तीचे निर्माण आणि त्याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती सामील आहे. या योजनेत दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना प्राधान्य दिले जाते. केंद्र सरकारची ही जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्णपणे ग्राम पंचायत स्तरावर लागू केली जात आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास एजन्सी (DRDAs) / जिल्हा परिषदांना (ZPs) ग्राम पंचायतींच्या विकासासाठी निधी पुरवठा केला जातो.
जवाहर ग्राम समृद्धी योजनेविषयी माहिती घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana)
- जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY) जवाहर रोजगार योजनेचे व्यापक रुप आहे. ही योजना एक एप्रिल १९९९ रोजी लाँच करण्यात आली. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या लोकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी व त्यांच्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणण्यासाठी या योजनेचे निर्मिती करण्यात आली आहे.
- ग्रामीण भागात बेरोजगार गरीबांसाठी कायम रोजगार आणि पूरक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे. स्थानिक संसाधनांचे स्त्रोत टिकवण्यासाठी मागणी आधारित पुरवठा प्रणाली विकसित करणे. गावातील पायाभूत सुविधांचा विकास व निर्माण करणे, . योजनेत अंतर्भूत आहे. गावात राहणारे लोक Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY) साठी लाभार्थी समुहाची निवड करतात. दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणारे व शारीरिक रूपाने दिव्यांग व्यक्ती त्याचबरोबर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
जवाहर ग्राम समृद्धी योजनेविषयी माहिती घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
- या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर असते. ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना तयार करते व त्याला ग्राम सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर योजना लागू केली जाते. एसजी / एसटी समाजासाठी वैयक्तिक लाभार्थी योजनांसाठी २२.५ टक्के जेजीएसवाय फंड राखीव असतो. दिव्यांगासाठी या योजनेत तीन टक्के निधी कोटा राखीव ठेवला जातो.
- राज्य सरकार जेजीएसवाय अंतर्गत मजुरीचा दर निश्चित करते. ग्राम पंचायतींकडे ग्राम सभेच्या मंजुरीने ५० हजार रुपयांपर्यंतची कामे व योजनेची अंमलबाजावणी करण्याचा अधिकार आहे. दरम्यान ग्राम सभेच्या मंजुरीनंतर ५० हजार रुपयांहून अधिक खर्चाची कामे, योजनांसाठी ग्राम पंचायत पचायत समिती व जिल्हा परिषदांकडे जाईल व त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळवेल. एका वर्षात प्रशासकीय खर्च, आकस्मिकता आणि तांत्रिक कामांसाठी ग्रामपंचायती ७,५०० किंवा ७.५ टक्के निधी खर्च करू शकते.
जवाहर ग्राम समृद्धी योजनेविषयी माहिती घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
- या योजनेत ग्राम पंचायतींना सध्या १०,००० रुपयांच्या मर्यादेविना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी पुरवला जातो. DRDA / ZP / पंचायत समित्या यासाठी मार्गदर्शन करतात. समन्वय, पर्यवेक्षण, निरीक्षण व कामांचा आढावा घेणे हे पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांचे काम आहे.
📢 महत्त्वाची माहिती
✅या पद्धतीने ऑनलाईन पैसे पाठविल्यास द्यावा लागणार चार्ज | UPI Payment !!
✅Govt Jobs:8, 10 वी उत्तीर्णांना ST महामंडळ मध्ये नोकरीची संधी!! 100 रिक्त पदांकरिता भरती
भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज https://mpscworld.in ला भेट द्या.
सूचना – MPSCWORLD.In या संकेतस्थळावरील जाहिराती / माहिती ही फक्त आपल्या माहितीस्तव देण्यात येत आहे. उमेदवारांनी अधि/क माहिती करीता जाहिरातदारांच्या मूळ वेबसाईट अवश्य पाहाव्यात .
वेबसाईट अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे लवकरच आपणास खालील लिंकस मध्ये माहिती उपलब्ध होईल.
अन्य महत्वाचे जॉब्स !!
आपल्या जिल्ह्यातील जाहिराती पहा.
