योजनेचा आराखडा :-
या अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी खालील घटकांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी:-
प्रकल्प आकारमान आणि वीज खरेदी धोरण-
या अभियानांतर्गत विकेंद्रित प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी वीज उपकेंद्रांच्या परिघातील जमिनीची उपलब्धता, वीज उपकेंद्रांवरील ग्रीड – कनेक्टिव्हिटी आणि प्रकल्पाचे आकारमान हे प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे घटक आहेत. हे घटक परिस्थितीनुरूप बदलतात आणि म्हणून सर्व प्रकल्पांसाठी एकच मापदंड असणे योग्य होणार नाही. यासाठी प्रकल्प आकारमान आणि वीज खरेदी धोरणामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी खालील तरतुदींचा अवलंब करण्यात येईल:-
- महावितरण कंपनीच्या वीज उपकेंद्राच्या परिघात ०.५ मेगावॅट ते १० (२५) मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करुन ११ के.व्ही / २२ के.व्ही स्तरावर जोडण्यात येतील.
- महावितरण / महापारेषण कंपनीच्या वीज उपकेंद्राच्या परिघात ५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षम सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करुन ३३ के. व्ही. स्तरावर जोडण्यात येतील.
- ग्रीड कनेक्टीव्हीटी उपलब्ध असल्यास उजनी, जायकवाडी व इतर जलाशयांवर व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून १० ते ५० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरण/ महापारेषण कंपनीच्या वीज उपकेंद्रांच्या परिघात आस्थापित करुन ११ के.व्ही./२२ के.व्ही / ३३ के. व्ही. स्तरावर जोडण्यात येतील.
- या अभियानांतर्गत प्रकल्पांना तांत्रिक व्यवहार्यता आणि मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित करुन दिलेल्या प्रमाणांवर आधारित ग्रीड कनेक्टीव्हीटी (Grid connectivity) देण्यात येईल.
- प्रकल्प समूह तयार करणे प्रकल्प उभारणीला गती देण्यासाठी तसेच प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता (financial viability) वाढविण्यासाठी लगतच्या भौगोलिक प्रदेशात “प्रकल्प समूह ” तयार करुन या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. विकेंद्रित स्वरुपाच्या छोट्या प्रकल्पांचा समूह एक प्रकल्प म्हणून गणण्यात येईल. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी सौर प्रकल्प विकासकाची निवड Tariff Based Bidding च्या आधारावर करण्यात येईल. प्रत्येक प्रकल्प समूहासाठी एक स्वतंत्र निविदा काढण्यात येईल. प्रकल्प समूहासाठी निविदेत भाग घेणाऱ्या सौर प्रकल्प विकासकांना पूर्ण “प्रकल्प समूहासाठी एक दर नमूद करणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प समूहाच्या निवडक भागासाठी निविदेमध्ये भाग घेता येणार नाही.
- या अभियानांतर्गत राज्यातील विविध जिल्हयांमध्ये ग्रीड कनेक्टीव्हीटीच्या (Grid connectivity) अनुकुलतेनुसार प्रत्येक प्रकल्प समूहाच्या क्षमतेच्या २०% पर्यंत क्षमतेचे मोठे प्रकल्प विकासकांकडील जमीन उपलब्धतेनुसार आस्थापित करण्याची मुभा विकासकांना राहील. अशा मोठ्या प्रकल्पाची वीज जोडणी महापारेषण / महावितरण कंपनीच्या उच्चदाब व अति उच्चदाब वीज उपकेंद्रांवरील ग्रिड उपलब्धतेवर आधारित राहील.
- वीज उपकेंद्रनिहाय उपलब्ध ग्रिड क्षमता, जमिनीची उपलब्धता, इ माहिती महावितरण कंपनी प्राधान्य क्रमाने लँड बँक पोर्टलवर नियमितपणे अद्ययावत करेल. नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनी प्राथम्य क्रमाने प्रथम समूह प्रकल्प व नंतर एकल प्रकल्प विचारात घेऊन वेळोवेळी निविदा प्रक्रिया राबवेल.
- सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वीत करण्याचा विहित कालावधी वीज खरेदी कराराच्या दिनांकापासून गणण्यात येईल.
- सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनासाठी लागणाऱ्या auxiliary consumption साठी मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून नेट मिटरिंगचा अवलंब करण्यात येईल.
प्रकल्पांना शाश्वत जमीन उपलब्ध करुन देणे:-
- या अभियानांतर्गत शासकीय पडीक जमीन, शासकीय जमीन, निमशासकीय जमीन, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महावितरण कंपनी व महाऊर्जाकडे असणारी अतिरिक्त जमीन, धरणांचे जलाशय, खाजगी जमीन, इत्यादी जमीनी प्राथम्यक्रमाने सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी वापरण्यात याव्यात. वरील प्राथम्य क्रमानुसार प्रत्येक जिल्हयात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची राहील.
- सर्व वीज उपकेंद्रांची सविस्तर माहिती महावितरण कंपनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील. प्रत्येक वीज उपकेंद्रावरील आवश्यक असणारी सौर ऊर्जा क्षमता गृहीत धरुन, त्यासाठी किती जमिनीची आवश्यकता आहे, ही माहितीसुध्दा यामध्ये समाविष्ट राहील. योजनेचे मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे पुढील ४५ दिवसात जमीन उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात ज्या ज्या वीज उपकेंद्रांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करावयाचे आहेत त्या त्या टप्प्यात महावितरण कंपनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून जमिनीची निवड करेल.
- जिल्हाधिकारी यांनी महाभूलेख पोर्टलवरून वीज उपकेंद्रापासून १० किलोमीटर परिघातील शासकीय जमीन उपलब्धतेबाबत निश्चिती करावी. ज्या ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध नसेल त्या ठिकाणी सदर योजनेसाठी खाजगी जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत खात्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क व जमाबंदी आयुक्तांचे महाभूलेख पोर्टलवरुन वीज उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटरपर्यंत परिघातील खाजगी जमीन मालकांची यादी तयार करुन त्यांची जमीन भाडे तत्वावर अथवा अन्य मार्गाने महावितरण कंपनीला/ विकासकास उपलब्ध करुन देण्याबाबतची इच्छुकता पडताळणी करुन इच्छुक शेतकऱ्यांची यादी नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनीला उपलब्ध करुन द्यावी.
- जिल्हाधिकाऱ्यांकडील शासकीय / निमशासकीय / खाजगी जमिनीची यादी/ माहिती महावितरण कंपनी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सींग अॅप्लीकेशन सेंटर, नागपूर (MRSAC) यांचेशी समन्वय साधून, त्यांचेकडून पी. एम. गती-शक्ती पोर्टलसाठी तयार करण्यात आलेल्या डिजिटल नकाशांच्या आधारावर निकष सुपर इम्पोज करुन विविध स्तरीय नकाशांच्या आधारे चढ-उतार, पाणथळ, पूर बाधित, रेल्वे लाईन इ. निकषांनुसार सौर प्रकल्पासाठी जमिनीची उपयुक्तता निश्चित करतील व अशा उपयुक्त जमिनींची जिल्हानिहाय माहिती अंतिम करतील.
- महावितरण कंपनीद्वारे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२० प्रकल्पासाठी उपयुक्त जमिनीची माहिती लँड बँक पोर्टलवर अपलोड करण्यात येईल.
- महावितरण कंपनीच्या मागणीप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वीज उपकेंद्रापासून १० किलोमीटर अंतरातील शासकीय/निमशासकीय जमिनींपैकी वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणारी जमीन प्राधान्याने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास उपलब्ध करुन दयावी. त्याबरोबरच वीज उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटर अंतरातील जमिनधारक त्यांची जमीन स्वेच्छेने सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास इच्छुक असतील अशा खाजगी जमिनींपैकी वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणारी जमीन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्राधान्याने विचारात घेण्यात यावी.
- पीक कर्जाचा बोजा असणाऱ्या खाजगी जमिनीसुध्दा प्रकल्पासाठी विचारात घेतल्या जातील.
- सौर कृषी वीज वाहिनीला उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन अकृषिक (NA) करण्याची गरज राहणार नाही, अशा जमिनीचे अकृषिक जमिनीमध्ये रुपांतर करणे अनिवार्य राहणार नाही व सदर जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल तसेच अशा जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्पांना महसूल अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था, इ. विभागाकडून आकारण्यात येणाऱ्या सर्व कर / फी मधून प्रकल्प उभारणीपासून वीज खरेदी करारनामा (PPA) ते ३० वर्षापर्यंत सूट देण्याची तरतूद यापूर्वीच संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १४.०६.२०१७ व संदर्भाधिन दि. ०२ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये करण्यात आलेली आहे. सदर तरतुदींची अंमलबजावणी होण्यासाठी याबाबतचे आदेश संबंधित विभागांनी तातडीने निर्गमित करावेत.
- संदर्भाधीन महसूल विभागाचा शासन निर्णय दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी नाममात्र वार्षिक रु. १/- भाडेपट्ट्याने व पोटभाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच या अभियानांतर्गत सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या प्रकल्पाकरीता निश्चित केलेली शासकीय जमीन ३० वर्षांच्या कालावधीकरीता नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दराने अंमलबजावणी यंत्रणेस भाडेपट्ट्याने देण्यास व अशी जमीन नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दरानेच विकासकास पोटभाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. भविष्यात महसूल विभागाच्या प्रस्तावित भाडेपट्टा धोरणानुसार शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल आणि तोपर्यंत वर नमूद केल्यानुसार नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दराने भाडेपट्टा व पोटभाडेपट्टा आकारण्यात येईल.
- या अभियानांतर्गत निविदा प्रसिध्द करतांना लँड बँक पोर्टलवर उपलब्ध शासकीय / खाजगी जमिनीच्या उपलब्धतेबाबतची आवश्यक ती माहिती जमिनीची निवड करण्यासाठी निविदाधारकांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नोडल एजन्सी/ महावितरण कंपनी निविदा प्रक्रियेतील यशस्वी निविदा बोलीधारकाने निवड केलेल्या जमिनीबाबतचा भाडेपट्टा करारनामा करण्याची कार्यवाही त्वरीत करेल.
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २० अंतर्गत कृषी वीज वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून घेताना जमिनीचा त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या ६ टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु. १,२५,०००/- प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दर म्हणून गृहीत धरण्यात येईल. अशा प्रकारे प्रथम वर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी ३% सरळ पध्दतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल.
- या अभियानांतर्गत विकासकाला सहज व सुलभरित्या जमीन उपलब्ध होण्यासाठी भाडेपट्टयाची रक्कम महावितरण कंपनीकडून विकासकाने विक्री केलेल्या वीजेच्या देयकातून कपात करुन जमिनधारकास अदा करण्यात येईल, त्याचप्रमाणे प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली पीक कर्जाचा बोजा असणाऱ्या जमिनीच्या पीक कर्जाची परतफेड त्यांना देय असणाऱ्या भाडेपट्टयाच्या देयकातून समायोजित करण्यात येईल.
- निविदा प्रसिध्द करताना लँड बँक पोर्टलवर जमिनीचा नकाशा, महावितरण कंपनीचे वीज उपकेंद्र, वितरण / पारेषण प्रणालीची आवश्यक माहिती विकासकांना उपलब्ध राहील.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना: इथे क्लिक करा.
सौर प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य-
विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पांची क्षमता कमी असल्यामुळे प्रकल्प आस्थापनेचा खर्च वाढतो व प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता (Financial Viablity) कमी असते. तरीही कृषी क्षेत्रास सौर ऊर्जा उपलब्ध करुन देण्याची गरज लक्षात घेता अशा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासकांना खालीलप्रमाणे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल:-
- या अभियानांतर्गत ११ के. व्ही. /२२ के. व्ही. फिडरवर वीज जोडणी करणाऱ्या प्रकल्पधारकांना रु.०.२५ प्रति युनिट आणि ३३ के. व्ही. वर वीज जोडणी करणाऱ्या प्रकल्पधारकांना रु.०.१५ प्रति युनिट प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी देय राहील. मात्र सदर प्रोत्साहनात्मक अर्थसहाय्य डिसेंबर, २०२४ पूर्वी नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनी/ नवीन कंपनी सोबत वीज खरेदी करार करणाऱ्या तसेच निविदेच्या अटी व शर्ती प्रमाणे विहित कालावधीत प्रकल्प कार्यान्वित करणाऱ्या प्रकल्पांना अनुज्ञेय राहील.
- या अभियानांतर्गत आस्थापित सौर ऊर्जा प्रकल्प जोडण्यात आलेल्या वीज उपकेंद्राच्या आवश्यक देखभाल आणि सुधारणांसाठी (उदा. बेकर्सची दुरुस्ती / बदलणे, संरक्षण प्रणाली दुरुस्ती किंवा बदल, उपकेंद्रातील सर्किट बदल, ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविणे, कॅपॅसिटर बदल, इ.) राज्य शासनाद्वारे प्रति उपकेंद्र रु. २५ लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. महावितरण/ महापारेषण कंपनी सौर प्रकल्पातून निर्मित होणाऱ्या वीजेसाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक देखभाल दुरुस्ती सदर अनुदानातून करेल. यासाठी वीज उपकेंद्र स्तरावरील आवश्यक कामांसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर केल्यानंतर हा निधी महावितरण / महापारेषण कंपनीला वितरित केला जाईल. सदर प्रकल्प अहवालात नमुद कामे महावितरण/ महापारेषण कंपनी स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निवडलेल्या विकासकाशी सल्लामसलत करुन पूर्ण करतील. विकासकास Grid Connectivity पुरविण्याची जबाबदारी महावितरण/महापारेषण कंपनीची असल्याने हा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी आणि त्यामध्ये आखलेल्या कामांची अंमलबजावणी करण्याची पूर्णत: जबाबदारी महावितरण/महापारेषण कंपनीची राहील.
- या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या विकेंद्रित वीज वाहिनीवर आधारित सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत असल्याने ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे त्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर रु.५ लाख प्रति ग्रामपंचायत प्रोत्साहनात्मक आर्थिक मदत म्हणून ३ वर्षासाठी देण्यात येईल. सदर अनुदान कार्यान्वित होणाऱ्या प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना “२५१५” या लेखाशिर्षांतर्गत पात्र कामे करण्यासाठी वापरता येईल.
- या अभियानांतर्गत विकासकाच्या वीज देयक सुरक्षिततेसाठी व प्रकल्प विकासकाला वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची देय रक्कम विहित मुदतीत अदा करण्यासाठी रु.१०० कोटी प्रति गिगावॅट याप्रमाणे एकूण रु. ७०० कोटींचा स्वतंत्र “Revolving Fund” स्थापित करण्यात येईल. यासाठी राज्य शासनाकडून प्रथमतः १ गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर रु.१०० कोटी नोडल एजन्सीला “Revolving Fund साठी देण्यात येतील. तद्नंतर प्रत्येक १ गिगावॅटच्या पूर्तीनंतर रु. १०० कोटी असे एकूण रु. ७०० कोटी इतका निधी नोडल एजन्सीला उपलब्ध करुन देण्यात येईल. हा निधी केवळ मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना किंवा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवंम उत्थाण अभियान (कुसुम) योजनेतंर्गत (म्हणजे १ एप्रिल २०२३ पूर्वी सुरू झालेल्या प्रकल्पांसह) उभारण्यात येणाऱ्या सर्व सौर प्रकल्पांची वीज खरेदी कराराच्या अटींनुसार देयके वेळवर अदा करण्यासाठी वापरण्यात येईल. महावितरण कंपनी असा वापरण्यात आलेला निधी पुन्हा स्थापित करण्यासाठी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या देयकांतून वेळोवेळी प्राधान्याने भरणा करुन सदर “Revolving Fund ची पुनर्स्थापना करेल. सदरचा “Revolving Fund* २५ वर्षांच्या कालावधीनंतर नोडल एजन्सी राज्य शासनास परत करेल.
- या अभियानांतर्गत भाग घेणाऱ्या विकासकांना नाबार्ड, इरेडा, सार्वजनिक बँकांकडून माफक दराने प्रकल्प निधी मिळण्यासाठी शासन आवश्यक ते सहकार्य करेल.
तांत्रिक व कार्यपद्धतीतील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना-
- या अभियानांतर्गत आस्थापित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व मंजुरी, परवानग्या महाऊर्जाच्या सिंगल विंडो पोर्टल अंतर्गत देण्यात येतील. महाऊर्जा पुढील दोन महिन्यात योजनेच्या कार्यपध्दतीनुसार सिंगल विंडो पोर्टलमध्ये प्रकल्प विकासक व अंमलबजावणी यंत्रणांशी सल्लामसलत करुन आवश्यक त्या सुधारणा करेल.
- सदर अभियानांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महावितरण कंपनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करेल:-
अ) राज्य शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या रु. २५ लाख पर्यंत प्रति वीज उपकेंद्र अनुदानातून होणाऱ्या कामांचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
ब) सौर ऊर्जा प्रकल्प संलग्न वीज उपकेंद्रांवर सौर ऊर्जेच्या वहनात अडथळा येऊ नये म्हणून सुधारित आणि कार्यक्षम संचलन व देखभाल प्रक्रियेची कार्यपध्दती (SOP) निश्चित करणे.
क) प्रकल्प संलग्न वीज उपकेंद्र कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देणे.
ड) सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर कृषी वीज वाहिनींना दिवसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रक्रियेमध्ये योग्य बदल करणे. ३.४.३) महावितरण/ महापारेषण कंपनी वीज उपकेंद्रांची यादी आणि त्यातील ११ के. व्ही./२२ के.व्ही. व ३३ के.व्ही. वरील उपलब्ध क्षमता वेळोवेळी अद्ययावत करुन प्रकाशित करेल.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना: इथे क्लिक करा.
Instagram वर फ्री अपडेट मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करून follow करा.
https://www.instagram.com/mpscworld.in/
अन्य महत्वाच्या भरती [upcoming vacancy 2023]
✅पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) अंतर्गत 138 पदांची भरती!! | PGCIL Bharti 2023
✅NTPC अंतर्गत नोकरी करण्याची उत्तम संधी; विविध रिक्त पदांची नवीन भरती सुरु! | NTPC Bharti 2023
✅BECIL अंतर्गत 155 रिक्त पदांकरिता नवीन भरती सुरु – ऑनलाईन अर्ज करा!! | BECIL Recruitment 2023
✅MSEB Bharti 2023 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी लि (MSEB) भरती नवीन जाहिरात प्रकाशित!!
✅बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत विविध पदांची भरती लगेच करा अर्ज | BMC BHARTI !
भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज https://mpscworld.in ला भेट द्या.
सूचना – MPSCWORLD.In या संकेतस्थळावरील जाहिराती / माहिती ही फक्त आपल्या माहितीस्तव देण्यात येत आहे. उमेदवारांनी अधि/क माहिती करीता जाहिरातदारांच्या मूळ वेबसाईट अवश्य पाहाव्यात .
वेबसाईट अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे लवकरच आपणास खालील लिंकस मध्ये माहिती उपलब्ध होईल.
नोकरीविषयक नव-नवीन जाहिरातींचे सर्वात अगोदर व खात्रीशीर अपडेट्स मिळवण्यासाठी “www.MPSCWorld.in” या संकेतस्थळाला दररोज भेट द्या
अन्य महत्वाचे जॉब्स !!
आपल्या जिल्ह्यातील जाहिराती पहा.
